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मेरी नेपाल यात्रा ( तीसरी किस्त )

>> 22 जुलाई, 2011


हिमालय पर्वतमाला की वादियों में बसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पावन धरा नेपाल  में 9 जुलाई से 12 जुलाई 2011 को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय  सहकारी सेमीनार में भाग लेने का अवसर मिला.इस सेमीनार का आयोजन राष्ट्रीय सहकारी बैंक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान बैंगलोर ने किया था . इन चार दिनों में नेपाल की प्रकृति, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, कृषि, पर्यटन एवं धर्म सम्बंधी अनेक जानकारी हमें मिली. नेपाल सांवैधानिक दृष्टि से एक अलग राष्ट्र है ; यहाँ का प्रधान, निशान व विधान भारत से अलग है, लेकिन रहन-सहन, बोली-भाषा और वेशभूषा लगभग एक जैसी है .नेपाल हमें स्वदेश जैसा ही प्रतीत हुआ .यह मेरी विदेश-यात्रा थी . नेपाल यात्रा की  तीसरी किश्त....

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी  सेमीनार काठमांडू  

‘‘ सहकारी साख संरचना के समक्ष चुनौतियां ’’

 नेपाल में गूंजा  छत्तीसगढ़ का पी.डी.एस.


दीप प्रज्जवलित कर सेमिनार का  शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि  श्री अशोक बजाज
होटल एवरेस्ट के कांफ्रेस हॉल में ठीक 6.00 बजे सेमीनार प्रारंभ हुआ. कार्यक्रम  संचालक ने  मुझे मुख्य अतिथि की हैसियत से मंच पर आमंत्रित  किया . मंच पर मेरे अलावा जैसलमेर राजस्थान के श्री पूरन सिंह भाटी, केरल के श्री राजप्पन नायर, गोवा की श्रीमती प्रतिभा गौरीश धोंड , नागपुर महाराष्ट्र के श्री चंद्रशेखर राहटे ,NICBMT की डायरेक्टर श्रीमती जी.शामन्ना बैठे . सबसे पहले दीप प्रज्जवल्लित कर सेमीनार का विधिवत उदघाटन किया .सभा कक्ष में छत्तीसगढ़ ,मध्यप्रदेश, केरल, आंध्रप्रदेश , कर्नाटक,  पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान के प्रतिनिधि मौजूद थे.सम्मलेन का विषय था -- Challeges Before Cooperative Credit System . सबसे पहले मैंने उपस्थित  प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनन्दन  किया तत्पश्चात छत्तीसगढ़ में  सहकारिता की स्थिति को केंद्र बिन्दु  बना कर मैंने अपने भाषण की शुरुवात की .

मैंने सेमीनार में कहा कि  छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जहां सहकारिता से जुड़े किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार फसल ऋण देने वाली प्राथमिक साख सहकारी समितियों को ऋण सबसीडी प्रदान करती है. वैसे मध्यप्रदेश सरकार ने इस साल से  एक प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित किया है, जो कि भारत के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे कम  है. मैंने कहा कि सरकार चाहे तो पूरे देश में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध करा सकती  है. बहरहाल छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में ब्याज दर कम होने से प्राथमिक सहकारी साख समितियों के प्रति आम किसानों का आकर्षण बढ़ा है. आज जिस प्रकार से ऋण सुविधा आसान कर व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों को आकर्षित किया जा रहा हैं. इससे सहकारी समितियों का व्यवसाय खत्म हो रहा था, लेकिन ब्याज दर कम करने से सहकारी समितियों का काम तेजी से बढ़ा हैं.


दीप प्रज्जवलन
मैंने अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य की मुख्य फसल धान है .न्यूनतम समर्थन मूल्य पर  धान की खरीदी  का काम प्राथमिक सहकारी साख समितियां करती है .समितियों द्वारा ख़रीदे गए धान के संग्रहण का काम राज्य सहकारी विपणन संघ यानी मार्कफेड करती है . प्रदेश में नागरिक आपूर्ति निगम है जो संग्रहित धान  का मिलिंग करा कर चांवल को राज्य भंडारगृह निगम के गोदामों में भंडारित करती है तथा आवश्यकतानुसार गोदामों से वितरण केन्द्रों तक पहुँचाती है . सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान का वितरण महिला स्व-सहायता समूह , ग्राम पंचायत और  प्राथमिक सहकारी साख समितियां करती हैं . छत्तीसगढ़ में बी.पी.एल. कार्डधारियों को 2 रु. प्रति किलो की दर से प्रतिमाह ३५ किलो चांवल प्रदान किया जाताहै.अति गरीब परिवार को 1 रु.प्रति किलो की दर से प्रतिमाह ३५ किलो चांवल प्रदान किया जाताहै. देश भर में राज्य के  पी.डी.एस. सिस्टम की सराहना हो रही है.सुप्रीम कोर्ट ने भी  राज्य के पी.डी.एस. सिस्टम की सराहना करते हुए इस सिस्टम को देश भर में लागू करने का निर्देश योजना आयोग को दिया है.
अंतर्राष्ट्रीय सहकारी  सेमीनार काठमांडू 

मैंने देश भर में सहकारी अधिनियम में एकरूपता लाने की सलाह दी, जिसे सभी का समर्थन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैंने अन्य सदस्यों की चिंता से सदन को अवगत कराते हुए कहा कि सहकारी क्षेत्र में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए. आज जिस प्रकार से सहकारी समितियों व संस्थाओं पर सरकार द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है, उससे सहकारी आंदोलन की स्वायत्तता व स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है. लोकसभा में जो विधेयक लाया गया है, उससे सहकारी समितियों पर सरकार का सीधा हस्तक्षेप हो  जाएगा. इससे सहकारिता की पवित्र भावना को ठेस पहुँच रही है .

सदन में भारत के छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्रपदेश, कर्नाटक, राजस्थान एवं पंजाब प्रांत के डेलीगेट्स मौजूद थे. सबने उपरोक्त बिन्दुओं पर करतल ध्वनि से अपनी सहमति दी.अन्य वक्ताओं ने दो-दो, तीन-तीन मिनट में अपनी बात रखी. इस प्रकार इस अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी सेमीनार का उद्घाटन सत्र सम्पन्न हुआ. क्रमशः

4 टिप्पणियाँ:

ब्लॉ.ललित शर्मा 22 जुलाई 2011 को 6:51 pm  

सहकारी क्षेत्र में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए.

यही सार है, सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पदच्युत कर अपने भार साधक बैठा देती है।

PRAMOD KUMAR 22 जुलाई 2011 को 8:45 pm  

छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जोकि पूरे देश में सराहनीय है, को नेपाल में प्रचारित करने के लिए धन्यवाद ...!
देश भर में सहकारी अधिनियम में एकरूपता लाने तथा सहकारी क्षेत्र में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होने सम्बन्धी आपकी बात का मै पुरजोर समर्थन करता हूँ .......!

प्रवीण पाण्डेय 23 जुलाई 2011 को 6:15 pm  

उपलब्धियों का सुन्दर विवरण।

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